महंगोमा जग्गा खरिद गराउने योजना असफल

  • प्रकाशित मितिः माघ 3, 2076
  • 294 पटक पढिएको
  • औजार संवाददाता

विराटनगर । बाढी पीडितका लागि दाताको सहयोगमा आवास निर्माण गर्दा विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालन भएको आवास कार्यक्रम विवादमा परेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–१९ स्थित धनपुरामा ‘महानगर आवास योजना’ अन्तर्गत आवास निर्माणका लागि जग्गा नापजाँचमा किचलो भएपछि कार्यक्रम विवादमा परेको हो ।
विपन्न समुदायलाई दाताले घर निर्माण गरिदिने भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर प्राविधिक र फोकल पर्सनसहित नापजाँच गराएर उपलब्ध गराएको एक विगाह सरकारी जग्गामा एक कट्ठा दुई धुर जग्गा व्यक्तिको परेको थियो । भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा आएपछि व्यक्तिले आफ्नो जग्गा दाबी गरेपछि आवास योजनाअन्तर्गत ३२ वटा घर निर्माणको काम महानगरले अचानक रोक्नुपरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जमिनमा ‘हेबट्याटस फर ह्युम्यानिटी’को आर्थिक सहयोग र जीवन विकास तथा सहारा नेपालको साझेदारीमा पक्की घर निर्माणको काम थालिएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाले उपब्ध गराएको १ बिघा बढी जमिनमा ६० घर बाढीपीडीत परिवारलाई दीगो बसोवास गराउने गरी पहिलो चरणमा ३२ घर निर्माण योजना सुरु भयो ।
तर ३२ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय युवराज खतिवडा र गंगाप्रसाद खतिवडाले आफ्नो जग्गा परेको भन्दै उजुर गरेर काम रोकिदिए । महानगरले आवास निर्माणअघि साइट क्लियर गरी नापाजाँच गर्न सामुदायिक महाशाखा प्रमुख तथा कार्यक्रमका फोकल पर्सन पुनम दाहालको नेतृत्त्वमा अमिनसहित कर्मचारी पठाएको थियो । सो स्थानमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई अन्यन्त्र स्थानान्तरण गरी जग्गाको चारकिल्ला गर्दा जग्गाधनी पनि उपस्थित थिए । महानगरका अमिन उमेशचन्द्र घिमिरेले जग्गा नापजाँच गरेर जग्गा छुट्याएपछि घर निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।

तर काम सम्पन्न हुनै लाग्दा अन्तिम चरणमा आएर व्यक्तिले जग्गा आफनो भनेर दाबी गरेपछि पुनः नापजाँच गरियो । दोस्रो पटक जग्गा नापजाँच गर्दा ६ वटा घर व्यक्तिको जग्गामा परेको पाइयो । व्यक्तिको जग्गामा काम भएको पाइएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले महाशाखा प्रमुख दाहालसहितका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधे । स्पष्टीकरण सोध्दा अमिनले पुनम दाहालकै निर्देशनमा नापजाँच गरेको प्रष्टीकरण दिए । जग्गा धनी कै अगाडी नापजाच गरिएको र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा व्यक्तिले जग्गा दाबी गरेपछि महानगरभित्र जग्गा खरिद गर्ने वा व्यक्तिको जग्गामा परेका ६ वटा घर भत्काउने भन्दै विवाद भएको थियो ।
विवादपछि महानगरपालिकाले जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यक्तिको जग्गामा निर्माण भएको घर भत्काउँदा दाताले पैसा नतिर्ने र लागत बढ्ने भएकाले महानगर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार घर निर्माण गर्दा महानगरले तोकेको फोकल पर्सनले चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । निर्माण सक्ने बेला जग्गा दाबी गर्ने र महानगरलाई जग्गा खरिद गर्न बाध्य बनाउने योजना फोकल पर्सन पुनम दाहाललगायतको समूहले गोप्य योजना बनाएको कर्मचारी स्रोतको आरोप छ । यसैले उनीहरूले जानीजानी गरेको कामको पोल खुलेपछि समान्य त्रुटी बताएर ढाकछोप गराएको बताइन्छ । उनीहरूले दाताको सहयोगमा भइरहेको काममा महानगर पछि हटे सम्बन्ध बिग्रने डर देखाएर जग्गा खरिद गर्न महानगरलाई बाध्य बनाउन चाहेका थिए । तर विवाद बढेपछि भने महानगरले जग्ग्गा महंगोमा खरिद गर्ने योजना असफल भएको छ । महानगरले सरकारी रेटअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि १५ दिने सूचना निकालेको छ । ‘जानाजान व्यक्तिको जग्गामा आवास निर्माण गर्दा माग गरेअनुसार मुआब्जा पाइन्छ भन्दै अन्तिम समयमा दाबी आएको देखिन्छ । महानगर स्रोत भन्छ, ‘बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गराउने योजना थियो ।’ तर महानगरले भने कित्ता नम्बर ४३०, ४३१ र ४४४ मा पर्ने १ कट्ठा २ धुर जग्गा प्रचलित कानूनअनुसार मुआब्जा दिएर खरिद गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरम अध्यक्ष उत्तम ढुंगेल कर्मचारी र जग्गावालाबीच मिलेमतो प्रस्ट देखिएको बताउँछन् । ‘आफ्नो जग्गा पर्दा सबैले सुरुमै प्रतिवाद गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गावाला पनि विराटनगरकै मान्छे हुनुहुन्छ, अन्तिम समयमा दाबी गर्दा केही गढबढ देखिन्छ ।’ कर्मचारीकै योजनामा काम भएको र अन्तिम समयमा जग्गा दाबी गरिएको संयुक्त टोल नगरसमन्वय समिति विराटनगरका अध्यक्ष राजेश मास्के बताउँछन् । जग्गा नापजाँच गर्दा महानगरबाट खटिएका कर्मचारीको गम्भीर गल्ती भएको बताउँदै उनले आफूले अध्ययन गर्दा योजनामै दाबी गरिएको बताउँछन् । महानगरपालिका समुदाय महासाखा प्रमुख पुनम दाहाल भने राम्रो उद्देश्यले काम गरेपनि आफूमाथि अनावश्यक आरोप लागेको बताए । बाटोलाई आधार बनाएर काम गर्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उनले काम रोकिएपछि महानगरले सरकारी रेटका आधारमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी आवास योजनामा मुछिएका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन् । अमिनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताउँदै उनले कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए । काम गर्दा मानवीय त्रुटी भएको बताउँदै उनी कर्मचारीको नियत खराब भन्न नमिल्ने बताउँछन् । आवास योजनाअन्तर्गत निर्माण भएका घर अगाडि सडक पिच गर्ने र नाला निर्माण गर्ने काम विराटनगर महानगरपालिकाले गरिरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरमा बाढीपीडित परिवारलाई विराटनगर महानगरपालिकाले बसाउने योजना महानगरको छ । एक बाढीपीडित परिवारलाई ४ लाख ८० हजारमा एउटा भान्सा र दुई वटा कोठा र शौचालय भएको घर निर्माण गरिएको छ । दातालाई जग्गा उपलब्ध गराएको महानगरले सो क्षेत्रमा सडक र ढल नाला निर्माण गर्ने छ । ६० घर निर्माणको लागि ३ करोड ७२ लाख ५१ हजार अनुमान गरिएको छ । १ जुन २०१८ मा सुरु भएको निर्माण ३१ मे २०२० मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।


विष्णुपादुकाका पहिरो पिडितलाई बासको व्यवस्था गर्न सेना लिएर पुगिन उपमेयर

धरान । पहिरोले विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबास गराउन धरान उपमहानगरपाल

हतुवागढी गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष राईलाई मुख्यमन्त्री र सभामुखद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त

धरान ४ असोज । उपचारको क्रममा निधन भएकी भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चन्द्रमा राईको पार्थिव शर

संविधान पुनर्लेखनको माग गर्दै राजमुपाले मनाए कालो दिवश

धरान। राष्ट्रिय जनमुत्ती पार्टी धरानले असोज ३ अर्थात संविधान दिवशलाई कालो दिवश को रुपमा मनाएको छ । २०७२ स