अनौपचारिक क्षेत्रको शासन

  • प्रकाशित मितिः आश्विन 5, 2077
  • 197 पटक पढिएको
  • श्री जङ्ग राई

धरान। शासन भन्नाले मानवीय व्यवहारहरुको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई बुझिन्छ । मानिस सामाजिक प्राणीका रुपमा समाजमा व्यवस्थित रुपले बसोबास गर्न थाले पछि शासनको अवधारणाको विकास भएको मानिन्छ । यसपछि राज्य सञ्चालन पद्धतिलाई शासनको रुपमा स्वीकार गरियो । शासन सम्बन्धी अवधारणा, मूल्य मान्यता, सिद्धान्त तथा प्रक्रियाको परिर्वतन, सुधार एवं विकास हुने क्रममा यसलाई राज्य, सरकार र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित बनाइयो । राज्यमा सरकार र सरकारसँग सार्वभौम शक्ति हुने र यसको माध्यमबाट उपलब्ध शक्ति, स्रोत साधन, कानुन, पूर्वाधार तथा विधि एवं प्रक्रियाको उपयोग गर्नु नै शासन हो भन्ने मान्यताको विकास भयो । यसरी सरकारद्वारा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यलाई शासन मानिन्छ ।

आदिम कालमा शासनलाई शासक वा सरकारद्वारा जनता उपर गरिने नियन्त्रण, आदेश वा हुकुमलाई लिइन्थ्यो ।

समय कालखण्ड बित्दै जाँदा जनसचेतीकरण, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, शासनको मान्यतामा परिवर्तन भई शासनलाई जनकल्याणकारी, सामाजिक समानता र न्यायपूर्ण बनाउनु पर्ने जनआवाजहरु उठ्न थाले पछि क्रमशः सुधार हुँदै आएको पाइन्छ ।

विज्ञान प्रविधिको विकास एवं हस्तान्तरण तथा सोको विश्वव्यापीकरणले मानवीय चेतनामा व्यापक विकास हुँदै आउँदा शासन सम्बन्धि मान्यतामा पनि परिवर्तन आई शासक वा सरकार जनताको निमित्त अनिवार्य तथा अविरल सहयोगी, सहजकर्ता, संयोजक, कल्याणकारी अभिभावक, विकास व्यवस्थापकका साथै राज्य एवं लोकको संरक्षकको रुपमा लिन थालियो । यससँगै शासन पद्धति समेत परिवर्तन, परिमार्जन, विकास र रुपान्तरण हुँदै निरंकुशबाट लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक), राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक, केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रीकृत, अध्यक्षात्मकबाट संसदीय, एकात्मकबाट संघात्मक तथा एक स्तरीयबाट बहुस्तरीय हुँदै एकपात्रबाट बहुपात्रयुक्त शासनको अभ्यास गरिँदै आए । हाल आएर विश्वभरी नै समयक्रममा विकसित भएका यस्ता नवीन अभ्यासहरुले शासन प्रणालीलाई सुधार गर्दै जनताको आवश्यकता, माग र अधिकारहरुको प्रत्याभूति गराउने उपक्रम चलिरहेको छ ।

सरकार सार्वभौम शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने औपचारिक तथा आधिकारिक पात्रलाई शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउने पात्र तथा क्षेत्रहरु अनौपचारिक शासकीय साझेदारको रुपमा रहेका हुन्छन् अर्थात शासनमा सरकार बाहेकका क्षेत्र तथा पात्रहरुलाई शासकीय साझेदार मानिन्छ । मुख्यतः केन्द्रीकृत, एकात्मक, एकतन्त्रीय तथा एक स्तरीय शासनको कमीकमजोरी निवारणार्थ सरकार वा राज्य बाहेकका शासकीय साझेदार अथवा शासन सहयोगी अनौपचारिक शासकीय पात्र र क्षेत्रहरुको साझेदारी तथा सहभागितामूलक शासनलाई अंगीकार गरिएको हो । यस प्रकारको शासनलाई बहुकेन्द्रीय शासन, बहुपात्रीय शासन, बहुआयामीक शासन वा बहुस्तरीय शासन जस्ता अनेक नामले चिनिन्छ । अर्को अर्थमा यसलाई विकेन्द्रीत एवं लोकतान्त्रिक तथा उदारीकृत शासन पद्दति समेत भनिन्छ ।

प्राचीन कालमा शासनको दायरा सँकुचित थियो, विशेष गरेर सैन्य सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, प्रतिरक्षा, शान्ति सुरक्षा तथा राजस्व संकलन गर्नुमा सीमित शासनलाई विभिन्न काल खण्डमा वृहत र जनमुखी बनाउँदै लगेको पाइन्छ । आधुनिक मान्यताले लोक कल्याण, विकास व्यवस्थापन एवं जनताको सर्वोत्तम उन्नतिमा केन्द्रित राज्यको सम्पूर्ण कार्यलाई बुझाउँछ । वर्तमान परिवेशमा शासनको क्षेत्र व्यापक, अनिश्चित, अपरिमेय, चुनौतिपूर्ण एवं संवेदनशील छ । शासनको क्षेत्रलाई मानिसको जन्मपूर्व देखि मृत्यु पश्चात सम्मको सम्पूर्ण कार्य प्रक्रिया एवं पद्धतिमा संलग्न हुने ठानिन्छ । शासन विनाको जीवन असम्भव हुन्छ । यसरी शासनको अथाह क्षेत्रहरु भएकाले सरकार एक्लैले सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न नसक्ने हुँदा शासनका अनौपचारिक साझेदारहरुको भूमिका अपरिहार्य भएको हो । शासनको कर्ताको रुपमा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रहरु (निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज, क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–सँस्थाहरु) लगायतका सबै हुन् भन्ने फराकिलो मान्यता राख्दछ ।

यसरी राज्य व्यवस्था सञ्चालनको सन्दर्भमा बहुपात्र उपस्थितिको स्थिति बहुस्तरीय शासन हो । यो शासन व्यवस्थामा एक नवीन अवधारण र आयाम हो । सरकार मात्र शासनको कर्ता हो भन्ने धारणालाई आधुनिक शासनमा असम्भव मानिन्छ । सरकारको एकल प्रयासमा शासन सक्षम र प्रभावकारी नहुने भएकाले शासनमा अनौपचारिक क्षेत्रहरु समेतको आवद्धता सहित बहुस्तरीय शासनको विश्वव्यापी अभ्यास रहेको छ । यद्यपि शासकीय मामिलाको प्रमुख कर्ता तथा मियो संयन्त्र भने सरकार नै रहन्छ । सरकारसँग सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ भने सरकार बाहेकका क्षेत्रहरुले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग विना शासनमा सहयोगी र साझेदारीको भूमिका खेल्दछन् ।
शासनको औपचारिक पक्ष सरकारी संगठन, सँरचना तथा निकायहरु (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह) हुन् भने अनौपचारिक पक्षहरुमा विभिन्न व्यक्ति, समूह तथा सँस्थाहरु, नागरिक समाज, गैरसरकारी सँस्था, स्थानीय परम्परागत सँरचना तथा धार्मिक एवं साँस्कृतिक मूल्य–मान्यता र नियमहरु, पेशाकर्मी, व्यावसायी, व्यापारी, ठेकेदार, उद्योगी, लगानीकर्ता जस्ता स्वार्थ समूहहरु रहेका हुन्छन् ।

अनौपचारिक शासन प्रणालीमा विभिन्न पात्रहरुबीच सञ्जालमा आधारित परस्परमा अन्तक्र्रिया कायम गर्ने तथा निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरु पूर्णरुपले सँहिताकृत र सँस्थागत गरिएका हुँदैनन् । यस्ता पात्रहरुबीचका क्रियाकलाप र सम्बन्धहरुलाई व्यवस्थित गर्ने नियमहरुलाई पनि सार्वजनिक रुपमा लागू गरिएको हुँदैन । सामान्यतया सामाजिक सम्बन्ध र परम्परागत मूल्यका आधारमा कार्यहरु सम्पन्न गरिन्छन् । तथापि अनौपचारिक शासनका पात्रहरुले देशको कानूनकै परिधिमा रहेर सरकार र आफ्नो सञ्जालहरुको उपयोग मार्फत शासन गर्दछन् । यस्तो शासन आवश्यकता अनुसार आपसी सहयोग, समन्वय र सम्बन्धको आधारमा सार्वजनिक निर्णय निर्माण गर्न कुनै औपचारिक वा लिखित नियम विना नै कार्य गर्दछन् ।

अनौपचारिक शासनमा औपचारिक सँस्था सरकार र अनौपचारिक सँस्थाहरुबीच परिपूरक, समन्वयकारी, प्रतिष्पर्धी र प्रतिस्थापनकारी सम्बन्ध रहेको हुन्छ । वास्तवमा अनौपचारिक शासनका क्षेत्र र पात्रहरुले सरकारलाई शासनमा सहयोग पुर्याउँदै अप्रत्यक्ष भूमिका मार्फत आफ्ना स्वार्थ र सिद्धान्त राज्यद्वारा कार्यान्वयन गराउने गर्दछन् । अर्थात शासनका अनौपचारिक पात्रहरुले शासनमा अप्रत्यक्ष तवरले प्रभाव पार्ने अवस्थालाई अनौपचारिक शासनको रुपमा बुझिन्छ । यसरी हेर्दा अनौपचारिक शासनमा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार नभएका र शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष भूमिका नरहेका, संविधान तथा कानूनको आधारमा शासकीय अंगको रुपमा नरहने तर शासनमा परोक्ष प्रभाव पार्ने कुनै समूह, समुदाय तथा सँस्था मार्फत नीति, योजना तथा निर्णय निर्माण हुने अवस्था रहन्छ ।

अनौपचारिक शासनलाई सवल दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारको सहयोगीको रुपमा पाइन्छ । शासनका नयाँ मूल्य र मान्यताको विकास, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकारलाई अनुकूलन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले जनसहभागिताको उन्नयन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्राथमिकीकरण, समावेशीकरणलाई कार्यान्वयन तथा लोकतान्त्रिकीकरणमा टेवा पुर्याई प्रजातान्त्रिक मूल्यहरुको विकास मार्फत सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्दछ । सरकार पुग्न नसकेका क्षेत्रहरुमा अनौपचारिक क्षेत्रले लगानी, विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह गरेर सरकारको रुपमा जनताको आवश्यकता, माग र अधिकारहरुको परिपूर्ति गर्दछ । यसका अलावा विकास, व्यवस्थापन, जनमुखी नीति निर्माण, सचेतना अभिवृद्धि, मानव अधिकार प्रवद्र्धन, न्याय स्थापना, विधिको शासन, सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि जस्ता कार्यहरु समेतमा अनौपचारिक क्षेत्रले निरन्तर बल प्रदान गरिरहेका हुन्छन् ।

राज्यको शासन प्रणलीमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि अनौपचारिक शासन हावी हुँदा भने नकारात्मक परिणामहरु प्राप्त हुने खतरा हुन्छ । शासनमा बहुपात्रको सँलग्नताले निर्णय निर्माण प्रक्रिया झन्झटिलो, धेरै समय लाग्ने र कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनसक्छ । शासन प्रक्रियामा संभ्रान्त व्यक्ति, समूह र सँस्थाको पकड रहने सम्भावना भई भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ । जनउत्तरदायी सँयन्त्र, नियमनकारी निकाय एवं हस्तक्षेपकारी कदमहरुको अभाव हुनगई आम नागरिक हित र सार्वजनिक हितहरुको सँरक्षण गर्न कठिन हुन्छ । राज्यको नियमनकारी र नियन्त्रणकारी कार्य प्रक्रिया कमजोर हुँदा अनौपचारिक शासनका पात्रहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न नीति निर्माण र निर्णय निर्माणमा अत्याधिक प्रभाव पार्दछन् । आफू अनुकूल नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनमा सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने खेल खेलेर सरकारलाई जनहित विपरितका नीति कार्यान्वयनमा समेत सहमत गराउन सक्दछन् । अनौपचारिक शासनका कर्ताहरुबाट सरकारलाई सकारात्मक सहयोग नगरी समानान्तर सरकारको रुपमा आफूहरुलाई स्थापित समेत गराउन सक्दछन् । अन्ततः अनौपचारिक शासनको दबदबा बढ्दै जाँदा सरकारले आफ्नो वैधानिकता र औचित्य समेत गुमाउन सक्ने संकट पैदा हुन पुग्छ ।

यसरी आधुनिक युगमा राज्य सञ्चालनसँग जोडिने अनेकौँ विषयहरुमा सरकार एक्लैले व्यवस्थापन गर्न सक्षम नहुने तथा एक्लैले राज्य प्रणालीमा अधिकार राख्दा शासन निरंकुश बन्न गई मानव अधिकार, समानता र समन्याय स्थापित हुन नसक्ने भएकाले बहुलपात्रयुक्त शासकीय स्वरुपको माध्यमद्वारा शासनमा समावेशीकरण, उदारीकरण र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता स्थापित गरिएको हो । अनौपचारिक शासनले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट शासकीय प्रणालीलाई साथ दिने भए पनि यिनको बोलबालाबाट आइपर्न सक्ने संकटको खतराबाट बच्नका लागि भने सचेतता पूर्वक कार्य गर्नैपर्छ ।


स्कुलका पुजारीले बाइक चोर्दै गर्दा रंगेहात पक्राउ, भारत लगेर बेच्ने गरेको खुलासा

धरान । विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट मोटरसाइकल चोरी गर्दै गर्दा एकजना रंगेहात पक्र

महामारीबाट सतर्क हुँदै दशैं मनाउन सभामुखको आग्रह

धरान । एक नं. प्रादेश सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बडादशैकाे अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ ।

धनकुटाका पाख्रिवासमा कांग्रेसको जनलहर

धरान । धनकुटाको पाख्रिवासमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जनलहर आएको हिजाे पाख्रिवासमा आयोजित कांग्रेसको वृ