प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः ‘फैसला संवैधानिक इजलासबाट हुने’

  • प्रकाशित मितिः माघ 3, 2077
  • 178 पटक पढिएको
  • औजार संवाददाता

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।

मुद्दा बृहत् पूर्ण (११ भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाएर टुंग्याउने वा चलिरहेको संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने भन्ने दुई दिनको बहसपछि सर्वोच्चले आदेश गरेको हो। मुद्दाको आइतबारदेखि नियमित सुनुवाइ हुनेछ। रिट निवेदकहरूले मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने माग राखेका थिए भने सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राखेका रिट निवेदकले यो विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रको नभएकाले बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरिपाऊँ भन्दै निवेदन पेस गरेका थिए। ‘निवेदकले भनेअनुसार संविधानको धारा १३७९३० बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू’ सर्वोच्चद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा छ, ‘हेर्दाहेर्दैको पेसी माघ ४ मा तोकी नियमानुसार गर्नू।

संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ मा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुुद्दा उपधारा ९१० बमोजिमको इजलासबाट हेर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ’ उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। १२ वटा रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै पुस ८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।

एमिकस क्युरीको बहस

मुद्दामा शुक्रबार एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले पनि बहस गरेका थिए। एमिकस क्युरीले सबै अधिकार इजलासकै भएकाले निर्णय गर्नसक्ने सुझाएका थिए। एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीशको संख्या थप गरी बृहत् बनाउन सकिने सुझाव दिए। संविधानले गम्भीर संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था गरेको उनले स्पष्ट पारे।

यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले दिएको व्यवस्थालाई अनदेखा गर्न नमिल्ने बताए। ‘संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने लागेमा यहीं हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्या छैन भने अन्य इजलास पठाउने अधिकार छ।

त्यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानले परिकल्पना गर्दा सबै न्यायाधीश स्वतन्त्र, सक्षम बनाएको बताए।

‘यो बेन्च सक्षम छ। बृहत्मा जानुपर्छ भन्ने भएमा जान सक्छ,’ उनले भने। मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले पनि बहस गरेकी थिइन्।

सरकार पक्षको बहास

मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमेश बडालले यो विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यसले नै अन्तिम टुंगो लगाउन सक्ने बताए। अधिवक्ता विजय मिश्रले संविधानको धारा १३३ को ९१०, ९३० को सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशबाट आदेश भइसकेकाले संवैधानिक इजलास नै बृहत् इजलास भएको जिकिर गरे। यसैगरी प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रिट निवेदकहरूको अवधारणा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे। ‘यसलाई गम्भीर प्रकारको रिट निवेदनले नै स्विकारेका छन्। गम्भीर संवैधानिक होइन भने कारण देखाऊ आदेश जारी भइसकेको छ। यसको मान्यता के रु’

सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पहिलो महत्वपूर्ण इजलास संवैधानिक भएको दाबी गरे। संवैधानिक इजलासलाई संविधानले नै व्यवस्था गरेको र अन्य इजलास कानुनले व्यवस्था गरेको उनले बताए। त्यसै क्रममा इजलासका न्यायाधीश श्रेष्ठले ‘सम्मानितज्यूले संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने निर्णय न्यायिक वा प्रशासनिक प्रकृतिको हो रु यो बृहत्ले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन रु’ भन्ने प्रश्न सोधे। नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले संविधानको धारा १२६ ले दिएकाले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने बताए।

यसैगरी प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संवैधानिक इजलासको व्याख्या अरू इजलासले गर्न सक्ने कि नसक्नेष्ठले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतले मागेका फाइल फिर्ता लगिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘फाइल परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले सिल हुनुपर्ने जरुरी छ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुस २३ मा फिर्ता माग्ने निवेदन लिई पुस २८ मा सर्वोच्चमै पेस गर्ने निवेदन पत्र उनले पढेरै सुनाएका थिए। ‘अदालतको आदेशबिना फिर्ता लैजान पाइँदैन’, उनले भने, ‘फाइल ल्याएपछि लान दिनु भएन। थप्ने सम्भावना हुन्छ। यो सम्मानित बेन्चका लागि निकै महत्वपूर्ण छ। हाम्रा लागि पनि छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यस्तो टिप्पणी गरेपछि इजलासमा गाइँगुइँ हल्ला चल्यो। प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि इजलास अधिकृतलगायतसँग फाइलबारे सोधे। इजलास अधिकृतले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई फाइल देखाएका थिए। ‘यो फोटोकपी हो। यो ठीक छ। सक्कल नै हुनुपर्‍यो। फाइल सिल गरेर राख्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले इजलाससमक्ष भने।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।


सर्वोच्चको आदेश पस्चात अब कसको हालत के हुन्छ, यस्ता छन् सरकार बनाउने चार विकल्प

सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री रामबहादुर था

खानेपानी समस्याले राेकिएकाे धरान नगरसभामा पुनः अर्काे विवाद, सुकुम्बासी समस्या के हाेला ?

धरान । खानेपानी समस्याका कारण स्थगित भएके धरान उपमहानगरपिलकाको आठौ नगर सभा आजदेखि पुनः सुरु भएको छ ।खाने

‘सरकार र विप्लव समुहबीच तीन बुँदे सहमति’

सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । सरकारी वा