प्रदेश सरकारः ‘कांग्रेसले नीतिगत निर्णय लिएर अघि बढ्ने’

  • प्रकाशित मितिः माघ 6, 2077
  • 167 पटक पढिएको
  • औजार संवाददाता

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको अस्थिरतामा नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्ने भएको छ। नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सरकारमाथि एकले अर्को पक्षमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रम जारी रहेका बेला कांग्रेसले प्रदेशहरूमा कोसँग सहकार्य गर्ने वा कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा पार्टीले नीतिगत निर्णय बनाउने भएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमका विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच एक मत नदेखिएका बेला कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा सहभागिता र सहयोगका विषयमा समझदारी निर्माण गरेर अघि बढ्ने भएको छ। नेता पौडेललाई भेट्न सभापति देउवा सोमबार उनकै निवास बोहोराटार पुगेका थिए।

दुई नेताबीच झन्डै डेढ घण्टा लामो भेटमा नेकपाभित्र देखिएको विवादले प्रदेश सरकारमा पनि उत्पन्न भएको समस्याका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो।

नेता पौडेलसँगको भेटमा सभापति देउवाले प्रदेशहरूको आवश्यकता र अनुकूलताअनुसार सहकार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेशलाई नै अधिकार दिएर जाने धारणा राखेका थिए। स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रदेश संसदीय दलले नै निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै देउवाले सोहीअनुसार गर्नु राम्रो हुने तर्क गरेको स्रोतको दाबी छ।

तर नेता पौडेलले भने पार्टीले नीतिगत निर्णय नलिँदा अराजकता बढ्ने तर्क गरेका छन्। केन्द्रीय समिति वा प्रभावशाली नेताहरूको बैठकले भने पनि प्रदेश सरकारमा सहकार्यका विषयमा पार्टीले पोलिसी निर्माण गर्नुपर्ने धारणा पौडेलले राखेका छन्। त्यस विषयमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने दुई नेताबीच समझदारी निर्माण भएको स्रोतको दाबी छ।

भेटमा प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा दुई नेताबीच बाहिर फरक धारणा गएको जस्तो देखिएको भन्दै सभापति देउवाले अदालतले गर्ने निर्णयलाई पार्टीले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने दोहोर्‍याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नभएको व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दोहोर्‍याउँदै नेता पौडेलले संविधानको रक्षामा उभिनुपर्ने र कांग्रेस विधिरक्षाका लागि छ भन्ने भरोसा जनतालाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

भेटमा दुई नेताबीच पार्टीको १४औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका साथै छानबिन समिति गठनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक नरहरि आचार्यलाई बनाउन दुवै पक्ष सहमत देखिए पनि उनले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण नसक्ने जनाएका छन्। आचार्यले समिति संयोजक बस्न अस्वीकार गरेपछि सभापति देउवाले रमेश लेखकको नाम प्रस्ताव गरे पनि सहमति जुट्न बाँकी छ।

त्यस्तै पार्टीको संगठन समायोजनका विषयमा सिन्धुपाल्चोकसहितका जिल्लामा देखिएका विवाद समाधानका विषयमा पनि भेटमा कुराकानी भएको छ। सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पार्टीको १४औं महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे दुई नेताबीच छलफल भएको जानकारी दिए। ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी जाने भन्ने विषयमा नेता पौडेलसँग छलफल गर्न उहाँ जानुभएको हो,’ स्वकीय सचिव देउवाले भने, ‘अन्य केही विशेष होइन। पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराकानीमा छलफल भएको छ।

नेता पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सभापति देउवा र नेता पौडेलबीच कुराकानी भएको जानकारी दिए। ‘पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताबीचको छलफलमा पार्टी र मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल र कुराकानी हुनु अस्वाभाविक होइन,’ अधिकारीले भने। नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।


सर्वोच्चको आदेश पस्चात अब कसको हालत के हुन्छ, यस्ता छन् सरकार बनाउने चार विकल्प

सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री रामबहादुर था

खानेपानी समस्याले राेकिएकाे धरान नगरसभामा पुनः अर्काे विवाद, सुकुम्बासी समस्या के हाेला ?

धरान । खानेपानी समस्याका कारण स्थगित भएके धरान उपमहानगरपिलकाको आठौ नगर सभा आजदेखि पुनः सुरु भएको छ ।खाने

‘सरकार र विप्लव समुहबीच तीन बुँदे सहमति’

सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । सरकारी वा